📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Dipalay Dey
स्थानीय
सिलचर फ़्लायओवर योजना रद्द, 4‑लेन सड़क के पक्ष में वकील ने पीएमओ को लिखी याचिका
✍️ Pratidin Time
🗓 22 नव. 2026, 12:31 AM
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असम के सिलचर में प्रस्तावित फ़्लायओवर को 4‑लेन सड़क के लिये रद्द कर दिया गया है, जिससे एक वकील ने प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखी है और सार्वजनिक हित याचिका दायर करने की सोच रहा है।
असम सरकार ने सिलचर में प्रस्तावित फ़्लायओवर को रद्द कर एक चार‑लेन सड़क बनाने का फैसला किया है, जिससे शहर में ट्रैफ़िक जाम कम हो सके। यह कदम परियोजना की व्यवहार्यता और लागत‑प्रभावशीलता की समीक्षा के बाद उठाया गया। स्थानीय हितधारकों ने इस परिवर्तन पर मिश्रित प्रतिक्रियाएँ दीं, कुछ ने व्यापक यात्रियों के लिये लाभदायक नई सड़क की सराहना की।
निर्णय के बाद सिलचर के एक वरिष्ठ वकील ने प्रधानमंत्री कार्यालय को एक पत्र लिखा, जिसमें अचानक रद्दीकरण के कारण अनुबंधों और स्थानीय रोजगार पर पड़ने वाले असर को उजागर किया गया। वकील ने कहा कि यदि इस मुद्दे को शीघ्रता से नहीं सुलझाया गया तो वह सार्वजनिक हित याचिका (PIL) दायर करने का इरादा रखते हैं।
अधिकारियों ने अभी तक संभावित कानूनी चुनौती पर टिप्पणी नहीं की है, पर उन्होंने कहा कि नई सड़क का कार्यान्वयन तेज़ी से किया जाएगा ताकि व्यवधान कम से कम हो। अंतिम मंजूरी मिलने के बाद यह परियोजना कुछ महीनों में शुरू हो सकती है।
फ़्लायओवर को रद्द करने से राज्य की लागत‑प्रभावी बुनियादी ढाँचा बनाने की दिशा स्पष्ट होती है, जबकि बड़े सार्वजनिक कार्यों में प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं।
निवासियों को आधिकारिक सूचना स्रोतों के माध्यम से नई सड़क योजना की प्रगति के बारे में अपडेट रहने की सलाह दी गई है।
निर्णय के बाद सिलचर के एक वरिष्ठ वकील ने प्रधानमंत्री कार्यालय को एक पत्र लिखा, जिसमें अचानक रद्दीकरण के कारण अनुबंधों और स्थानीय रोजगार पर पड़ने वाले असर को उजागर किया गया। वकील ने कहा कि यदि इस मुद्दे को शीघ्रता से नहीं सुलझाया गया तो वह सार्वजनिक हित याचिका (PIL) दायर करने का इरादा रखते हैं।
अधिकारियों ने अभी तक संभावित कानूनी चुनौती पर टिप्पणी नहीं की है, पर उन्होंने कहा कि नई सड़क का कार्यान्वयन तेज़ी से किया जाएगा ताकि व्यवधान कम से कम हो। अंतिम मंजूरी मिलने के बाद यह परियोजना कुछ महीनों में शुरू हो सकती है।
फ़्लायओवर को रद्द करने से राज्य की लागत‑प्रभावी बुनियादी ढाँचा बनाने की दिशा स्पष्ट होती है, जबकि बड़े सार्वजनिक कार्यों में प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं।
निवासियों को आधिकारिक सूचना स्रोतों के माध्यम से नई सड़क योजना की प्रगति के बारे में अपडेट रहने की सलाह दी गई है।