🔥 TRENDING दारू थाना क्षेत्र में प्रकाश जनरल स्टो... देवेन्द्र बंजारा उत्तराखंड DISTRICT ADVISORY COMMITTEE MEETING ON... घटस्फोटित युवा महिला ने परधर्मीय युवक... पूर्णियां पुलिस ने संगठित मोबाइल स्नैच...
20 Nov 2026•
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা
Politics

शिवसेना ने भाजपा सरकार पर धान खरीदी पोर्टल में शून्य रकबा दिखाने के आरोप में तीखा हमला

✍️ Reporter: Laxman singh दर्रो 🗓 19 Nov 2026, 09:43 AM 👁 37
Share: 💬 WhatsApp 📘 Facebook 𝕏 Post

शिवसेना के ब्लॉक अध्यक्ष सुकचंद मंडावी ने भाजपा सरकार पर धान खरीदी पोर्टल में शून्य रकबा दिखाने के कारण किसानों को नुकसान पहुँचाने का आरोप लगाया।

शिवसेना के ब्लॉक अध्यक्ष सुकचंद मंडावी ने आज भाजपा सरकार पर तीखा हमला किया, यह कहते हुए कि धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू हो गई है पर जमीनी स्तर पर अव्यवस्थाओं और सरकारी पोर्टल की तकनीकी खामियों के कारण किसान अपना धान नहीं बेच पा रहे हैं।

मंडावी ने बताया कि इस वर्ष प्रदेश के लाखों एकड़ खेतों में धान की फसल लहलहा रही है या कटाई व मिंजाई के बाद बोरियों में भरकर समितियों में बिकने के लिए तैयार है। पर एग्रीस्टेक और गिरदावरी के गलत सर्वे के कारण सरकारी पोर्टल पर हजारों किसानों का रकबा शून्य दर्ज हो गया है। इस कारण किसानों के टोकन कट नहीं पा रहे हैं और उनकी उपज की बिक्री पूरी तरह अटक गई है।

किसान हैरान और परेशान हैं कि जब फसल खेत और खलिहान में मौजूद है, तो सरकारी रिकॉर्ड उसे शून्य कैसे दिखा सकता है। यदि यह स्थिति बनी रही तो मजबूरी में किसानों को अपनी मेहनत की उपज बिचौलियों और कोचियों को औने-पौने दामों पर बेचनी पड़ेगी। रकबा शून्य होने से वास्तविक किसान सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और बोनस के लाभ से वंचित हो जाएंगे।

शिवसेना ने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि एग्रीस्टेक और डिजिटल गिरदावरी के नाम पर भाजपा सरकार अन्नदाताओं के साथ बड़ा छलावा कर रही है। प्रशासनिक इस त्रुटि का खामियाजा मेहनतकश किसानों को भुगतना पड़ रहा है, जिसे शिवसेना कड़ी विरोध करती है।

शिवसेना नेता ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सिस्टम और मैदानी अमले की इस गलती को तत्काल प्रभाव से सुधार कर पोर्टल पर वास्तविक रकबा दर्ज नहीं किया गया और किसानों को राहत नहीं दी गई, तो शिवसेना पार्टी द्वारा प्रदेश भर में उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।
📲Get App