🔥 ट्रेंडिंग SPECIAL CAMPAIGN TO BEGIN TOMORROW AT... बेलूपुर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत... दारू थाना क्षेत्र में प्रकाश जनरल स्टो... देवेन्द्र बंजारा उत्तराखंड DISTRICT ADVISORY COMMITTEE MEETING ON...
20 नव. 2026•
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা
शिवपुरी मेडिकल कॉलेज के सामने से 50-60 करोड़ की शासकीय भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई गई
स्थानीय

शिवपुरी मेडिकल कॉलेज के सामने से 50-60 करोड़ की शासकीय भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई गई

✍️ रिपोर्टर: Pranav Gaur 🗓 30 सित. 2026, 07:39 PM 👁 69
शेयर करें: 💬 WhatsApp 📘 Facebook 𝕏 Post

शिवपुरी जिला प्रशासन ने श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया शासकीय मेडिकल कॉलेज के सामने स्थित वर्षों पुराने अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 50 से 60 करोड़ रुपये कीमती शासकीय भूमि को मुक्त कराया है।

शिवपुरी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अर्पण वर्मा (आईएएस) के निर्देशानुसार, जिला प्रशासन की टीम ने मंगलवार को श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया शासकीय मेडिकल कॉलेज के सामने स्थित कीमती शासकीय भूमि पर किए गए वर्षों पुराने अतिक्रमण के विरुद्ध एक बड़ी कार्रवाई की। इस कार्रवाई में लगभग 50 से 60 करोड़ रुपये की शासकीय भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराया गया।

यह कार्रवाई ग्राम नोहरीखुर्द स्थित शासकीय भूमि सर्वे नंबर 256 (कुल रकबा 6.3970 हेक्टेयर) में से की गई। इसमें से 4.3000 हेक्टेयर भूमि चिकित्सा महाविद्यालय शिवपुरी हेतु चिकित्सा शिक्षा विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित की गई थी। शेष भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध दुकानें व स्टॉल बनाकर अतिक्रमण कर लिया गया था और प्रतिमाह 2 से 3 लाख रुपये किराया वसूला जा रहा था। हल्का पटवारी की रिपोर्ट पर नोटिस जारी करने और बेदखली आदेश के बाद प्रशासन ने यह कार्रवाई की।

इस बड़ी कार्रवाई के दौरान मौके पर एसडीएम शिवपुरी श्री आनंद सिंह राजावत, तहसीलदार सिद्धार्थ शर्मा सहित राजस्व दल, सीएमओ यशवंत राठौर और नगरपालिका की टीम मौजूद रही। सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एसडीओपी शिवपुरी श्री सचिन धुर्वे, एसडीओपी कोलारस, एसडीओपी करैरा तथा विभिन्न थानों के प्रभारियों की टीम भी उपस्थित थी। प्रशासन ने बताया कि अवैध अतिक्रमण से बेदखली की यह कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासकीय संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कराने का यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा और अवैध कब्जेदारों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
📲Get App