Crime
शहडोल: ग्राम पंचायत बलबहरा में फर्जी बिलों की शिकायत के बाद सरपंच को मोहरा बनाकर धमकी देने के आरोप
Watch on:
▶️ YouTube
मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में ग्राम पंचायत बलबहरा से कथित वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत के बाद अब गाली-गलौज और धमकी देने के गंभीर आरोप सामने आए हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि सरपंच को मोहरा बनाकर उन पर दबाव बनाया जा रहा है।
मध्य प्रदेश के शहडोल जिले, जनपद पंचायत बुढ़ार अंतर्गत ग्राम पंचायत बलबहरा में कथित फर्जी बिलों और मूल्यांकन के मामले में शिकायत किए जाने के बाद स्थिति गंभीर हो गई है। शिकायतकर्ता के अनुसार, पंचायत में विकास कार्यों के नाम पर कथित अनियमित भुगतान और मूल्यांकन की शिकायत उच्च अधिकारियों से की गई थी। इसी शिकायत के बाद 21 अक्टूबर 2026 को गाली-गलौज करने और धमकी देने की घटना सामने आई है।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि पंचायत में कथित वित्तीय अनियमितताओं का मामला उठाने के बाद सरपंच को मोहरा बनाकर उन पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आरोपों के मुताबिक, शिकायत को लेकर धमकी भरा रवैया अपनाया गया, जिससे शिकायतकर्ता की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है और संबंधित पक्षों का बयान सामने आना बाकी है।
इस पूरे मामले में प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। शिकायतकर्ता ने प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच कराई जाए, संबंधित पक्षों के बयान दर्ज किए जाएं और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो नियमानुसार कार्रवाई की जाए। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन कथित वित्तीय अनियमितताओं के साथ-साथ धमकी के इन आरोपों पर क्या कदम उठाता है।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि पंचायत में कथित वित्तीय अनियमितताओं का मामला उठाने के बाद सरपंच को मोहरा बनाकर उन पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आरोपों के मुताबिक, शिकायत को लेकर धमकी भरा रवैया अपनाया गया, जिससे शिकायतकर्ता की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है और संबंधित पक्षों का बयान सामने आना बाकी है।
इस पूरे मामले में प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। शिकायतकर्ता ने प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच कराई जाए, संबंधित पक्षों के बयान दर्ज किए जाएं और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो नियमानुसार कार्रवाई की जाए। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन कथित वित्तीय अनियमितताओं के साथ-साथ धमकी के इन आरोपों पर क्या कदम उठाता है।