🔥 TRENDING Manipur Launches Digi‑SAPNE 3.0 Digita... HAM(S) to Contest 20-25 Seats in 2027... Hindustani Awam Morcha (Secular) Targe... Anurag Agarwal appointed interim DGP o... Meghalaya supports 8,000 artists, aims... Meghalaya Holds Inaugural Global Respo...
20 Nov 2026•
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা

*SECL के अधिकारी पर महिलाओं के अपमान के गंभीर आरोप! पुलिस की कार्रवाई पर बड़ा सवाल - क्या रसूखदार अधिकारी के सामने कानून भी मौन?...*

✍️ Reporter: Mukesh Yadav 🗓 19 Nov 2026, 05:36 PM 👁 91
Share: 💬 WhatsApp 📘 Facebook 𝕏 Post

* जमीन और पुनर्वास का हक मांगने पहुंचीं महिलाओं के साथ कथित दुर्व्यवहार, जातिगत अपमान और धमकी का आरोप; शिकायत के बाद स्मरण पत्र भी सौंपा, फिर भी कार्रवाई की स्थिति पर सन्नाटा!...

कोरबा। कोयले की धरती कोरबा में SECL प्रबंधन की कार्यप्रणाली और पुलिस प्रशासन की जवाबदेही को लेकर एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने व्यवस्था के सामने कई असहज सवाल खड़े कर दिए हैं। अपने घर, जमीन, बसावट और वैधानिक अधिकारों की मांग लेकर SECL के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचीं ग्रामीण महिलाओं ने संबंधित अधिकारी सुशील कुमार साहू पर दुर्व्यवहार, अभद्र भाषा, जातिगत अपमान और धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला पुलिस अधीक्षक तक पहुंच चुका है। मूल शिकायत के बाद स्मरण पत्र भी सौंपा जा चुका है, लेकिन शिकायतकर्ताओं को अब भी निष्पक्ष जांच और ठोस कार्रवाई का इंतजार है।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब ग्रामीण महिलाओं ने अपनी शिकायत लिखित रूप में प्रशासन के सामने रख दी, तब जांच की वास्तविक स्थिति क्या है? आखिर पुलिस प्रशासन ने अब तक कौन-कौन से कदम उठाए हैं? और SECL प्रबंधन ने अपने कार्यालय से जुड़े इन गंभीर आरोपों पर क्या जवाबदेही तय की है?

*महिलाओं के सम्मान पर सवाल, SECL कार्यालय की कार्यप्रणाली कठघरे में!...-*
शिकायत के अनुसार, ग्राम सुंआबोड़ी, तहसील हरदीबाजार की चंद्रकली पटेल, ललिता, दुर्गा, दिव्या सहित अन्य महिलाएं अपने मकान, बसावट, पुनर्वास और वैधानिक अधिकारों से संबंधित जानकारी एवं मांग रखने SECL क्षेत्रीय कार्यालय पहुंची थीं।

महिलाओं का आरोप है कि इसी दौरान संबंधित अधिकारी सुशील कुमार साहू ने उनके साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार किया, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया तथा जातिगत अपमान और धमकी देने जैसी बातें कहीं।

यदि शिकायत में लगाए गए आरोप जांच में सही पाए जाते हैं, तो यह केवल किसी अधिकारी के व्यवहार का मामला नहीं रहेगा, बल्कि सार्वजनिक संस्थान में महिलाओं की गरिमा और सामाजिक सम्मान से जुड़ा गंभीर कानूनी प्रश्न बन जाएगा।

आखिर किसी अधिकारी को यह अधिकार किसने दिया कि अपने अधिकारों की मांग करने पहुंचे ग्रामीणों के साथ कथित रूप से अपमानजनक व्यवहार किया जाए?

24 सितंबर की शिकायत, 17 नवंबर को स्मरण पत्र - अब तक कार्रवाई का हिसाब कौन देगा?

शिकायतकर्ताओं ने 24 सितंबर 2026 को मूल शिकायत प्रस्तुत की थी। इसके बाद 17 नवंबर 2026 को पुलिस अधीक्षक, जिला कोरबा और उरगा थाना प्रभारी को स्मरण पत्र सौंपकर दोबारा निष्पक्ष जांच तथा कार्रवाई की मांग की गई।

स्मरण पत्र में केवल कार्रवाई की मांग नहीं की गई, बल्कि जांच के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाने की भी मांग उठाई गई है।

महिलाओं ने मांग की है कि घटना के समय SECL कार्यालय में मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों के बयान दर्ज किए जाएं, CCTV फुटेज सुरक्षित रखे जाएं तथा संबंधित अधिकारी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच हो।

यहां पुलिस प्रशासन से सीधा सवाल है - क्या शिकायत पर जांच शुरू हुई? क्या संबंधित अधिकारी का बयान लिया गया? क्या CCTV फुटेज सुरक्षित रखने के लिए SECL प्रबंधन को निर्देश दिया गया? क्या शिकायतकर्ताओं को जांच की प्रगति बताई गई?

यदि कार्रवाई हुई है तो उसकी जानकारी सार्वजनिक की जाए। यदि कार्रवाई लंबित है तो देरी का कारण बताया जाए।

*SECL प्रबंधन! क्या आपकी जिम्मेदारी केवल कोयला उत्पादन तक सीमित है?*

SECL प्रबंधन को यह समझना होगा कि कोयला उत्पादन के साथ-साथ प्रभावित ग्रामीणों के अधिकार, सम्मान और पुनर्वास से जुड़े प्रश्न भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

जमीन और बसावट से जुड़े सवाल पूछने वाले ग्रामीण कोई एहसान नहीं मांग रहे, बल्कि अपने वैधानिक अधिकारों की जानकारी और समाधान चाहते हैं।

ऐसे में किसी अधिकारी के विरुद्ध महिलाओं द्वारा दुर्व्यवहार और जातिगत अपमान की शिकायत किया जाना सामान्य प्रशासनिक घटना मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

*SECL प्रबंधन बताए -*

- संबंधित अधिकारी के विरुद्ध प्राप्त शिकायत पर क्या विभागीय कार्रवाई हुई?
- क्या मामले की आंतरिक जांच कराई गई?
- क्या कार्यालय का CCTV फुटेज सुरक्षित है?
- क्या प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की गई?
- क्या शिकायतकर्ता महिलाओं को प्रबंधन ने अपना पक्ष रखने का अवसर दिया?
- क्या ग्रामीणों की जमीन, मकान और पुनर्वास से संबंधित समस्याओं के समाधान की कोई समयसीमा तय की गई?

अगर प्रबंधन के पास इन सवालों के जवाब हैं, तो उन्हें सामने लाने में देरी क्यों?

*पुलिस अधीक्षक कोरबा से सात सीधे सवाल!...*

1. 24 सितंबर 2026 को मिली मूल शिकायत पर अब तक क्या कार्रवाई हुई?
2. 17 नवंबर को स्मरण पत्र मिलने के बाद जांच में क्या प्रगति हुई?
3. क्या संबंधित अधिकारी सुशील कुमार साहू से पूछताछ की गई?
4. क्या घटना के प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए गए?
5. क्या CCTV फुटेज सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए?
6. क्या जातिगत अपमान के आरोपों की जांच संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत की जा रही है?
7. शिकायतकर्ता महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पुलिस प्रशासन को इन सवालों का स्पष्ट जवाब देना चाहिए। आखिर शिकायतकर्ता भी इसी व्यवस्था से न्याय की उम्मीद रखते हैं।

*आरोप प्रमाणित हुए तो जिम्मेदारों पर हो कठोर कार्रवाई...*

शिकायतकर्ताओं ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम सहित अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की मांग की है।

इसलिए जांच केवल औपचारिकता बनकर नहीं रहनी चाहिए। घटना के सभी उपलब्ध साक्ष्य जुटाए जाएं, संबंधित पक्षों के बयान लिए जाएं और निष्पक्ष जांच के आधार पर कानूनी निर्णय लिया जाए।

साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शिकायत करने वाली महिलाओं पर किसी प्रकार का दबाव न बने और उन्हें भयमुक्त वातावरण मिले।

*अब चुप्पी नहीं, जवाबदेही चाहिए!...*

यह मामला पुलिस और SECL प्रबंधन दोनों की कार्यशैली की परीक्षा है। एक तरफ महिलाएं अपने सम्मान और अधिकारों की लड़ाई लड़ रही हैं, दूसरी तरफ प्रशासन के सामने निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है।

यदि शिकायत गंभीर है तो उसकी जांच भी गंभीरता से होनी चाहिए। यदि आरोप गलत हैं तो जांच के आधार पर स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। लेकिन शिकायत को अनिश्चितकाल तक लंबित रखना किसी भी स्थिति में उचित नहीं है।

*कोरबा पुलिस प्रशासन बताए - शिकायत पर कार्रवाई कहां तक पहुंची?*

*SECL प्रबंधन बताए - अपने अधिकारी पर लगे गंभीर आरोपों की जांच के लिए अब तक क्या किया गया?*

ग्रामीणों को जवाब चाहिए, महिलाओं को सम्मान चाहिए और व्यवस्था से न्याय चाहिए!

अब देखना यह है कि पुलिस अधीक्षक कोरबा और SECL प्रबंधन इस मामले में जवाबदेही निभाते हैं या फिर ग्रामीण महिलाओं को न्याय के लिए एक और आवेदन और स्मरण पत्र सौंपने को मजबूर होना पड़ेगा।

*खबर का सबसे बड़ा सवाल यही है -* जब अधिकार मांगने वाली महिलाओं की शिकायत पर ही उन्हें कार्रवाई का इंतजार करना पड़े, तो आम ग्रामीण आखिर न्याय की उम्मीद किससे करें?


*आधार : 24 सितंबर 2026 की मूल शिकायत एवं 17 नवंबर 2026 का स्मरण पत्र। संबंधित अधिकारी, SECL प्रबंधन और पुलिस प्रशासन का पक्ष प्राप्त होना शेष है। आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि जांच के बाद ही होगी।*
📲Get App