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स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा, सेवाओं में गुणवत्ता सुधार के निर्देश
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स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा, सेवाओं में गुणवत्ता सुधार के निर्देश

✍️ रिपोर्टर: Raju Choudhary 🗓 01 अक्टू. 2026, 10:33 PM 👁 87
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स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा, सेवाओं में गुणवत्ता सुधार के निर्देश

कटिहार, 01 अक्टूबर 2026 गुरुवार स्वास्थ्य विभाग के सभाकक्ष में सिविल सर्जन-सह-सचिव की अध्यक्षता में सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधियों, प्रोग्राम पदाधिकारियों एवं स्वास्थ्य पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में टीकाकरण, लेबर रूम, एनीमिया मुक्त भारत, परिवार नियोजन, किशोर स्वास्थ्य एवं रूटीन इम्यूनाइजेशन कार्यक्रमों की समीक्षा की गई।

*लेबर रूम एवं टीकाकरण व्यवस्था सुदृढ़ करने पर जोर*

बैठक में टीकाकरण सत्रों पर ANM की समय पर उपस्थिति, आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता तथा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, BHM एवं BCM द्वारा नियमित क्षेत्र भ्रमण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। लेबर रूम में स्वच्छता, उपकरणों की उपलब्धता एवं ऑटोक्लेविंग, पर्याप्त प्रकाश, बायोमेडिकल वेस्ट के उचित निस्तारण तथा अभिलेखों के सही संधारण पर विशेष जोर दिया गया। बारसोई एवं हल्का में लेबर रूम की व्यवस्था में कमी पाए जाने पर संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं स्वास्थ्य प्रबंधक से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया गया। सभी स्वास्थ्य संस्थानों में तीन दिनों के भीतर आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कर फोटोग्राफ सहित अनुपालन प्रतिवेदन भेजने को कहा गया।

*एनीमिया, परिवार नियोजन एवं किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में तेजी के निर्देश*

एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत पोर्टल पर शत-प्रतिशत रिपोर्टिंग, IFA टैबलेट के स्टॉक एवं वितरण की नियमित समीक्षा तथा आवश्यकता के अनुसार एनीमिक गर्भवती महिलाओं को FCM उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। परिवार नियोजन के अस्थायी साधनों का समय पर वितरण एवं अंतरा इंजेक्शन के उपयोग को बढ़ाने का निर्देश दिया गया। दंडखोड़ा, कदवा, प्राणपुर एवं कुर्सेला में युवा क्लीनिक का संचालन एक सप्ताह के भीतर सुनिश्चित करने को कहा गया।

रूटीन इम्यूनाइजेशन की समीक्षा में U-WIN एवं HMIS के आंकड़ों में अंतर को दूर करने तथा सही डेटा प्रविष्टि सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। सिविल सर्जन ने सभी प्रोग्राम पदाधिकारियों को नियमित क्षेत्र भ्रमण कर कार्यक्रमों की सतत निगरानी एवं कमियों के निराकरण की कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा जिला स्तरीय साप्ताहिक समन्वय बैठक में सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं सहयोगी संस्थाओं की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
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