🔥 ट्रेंडिंग कोंच की रामकुण्ड कॉलोनी में श्रीमद्भाग... सड़क सुरक्षा पखवाड़ा: मोबाइल पर बात कर... अंतरराष्ट्रीय सहयोग से केरल हत्या के आ... बिश्नोई गैंग से जुड़ा पुरुष 2023 विंपे... आसाम में सड़क दुर्घटना में दो बच्चों क... गडकरि ने मांगी शून्य दुर्घटना वाली सड़...
20 नव. 2026•
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা
सरकारी भूमि पर कब्जे के नियमितीकरण पर राजस्थान हाईकोर्ट की रोक, कानून का आधार पूछा
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / TrendSPLEND
राजनीति

सरकारी भूमि पर कब्जे के नियमितीकरण पर राजस्थान हाईकोर्ट की रोक, कानून का आधार पूछा

✍️ Amar Ujala · Rajasthan 🗓 07 जुल. 2026, 08:01 AM 👁 88
शेयर करें: 💬 WhatsApp 📘 Facebook 𝕏 Post

राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के नियमन से संबंधित यूडीएच विभाग के एक सर्कुलर पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से जवाब मांगा है।

राजस्थान हाईकोर्ट ने शहरी विकास एवं आवासन (यूडीएच) विभाग के एक हालिया निर्देश पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह निर्देश सरकारी भूमि पर हुए अवैध कब्जों और कॉलोनियों के नियमन से संबंधित था।

अदालत का यह निर्णय यूडीएच विभाग के आदेश के कानूनी आधार पर उठाए गए सवालों से उपजा है। अदालत ने विशेष रूप से विभाग से यह स्पष्ट करने को कहा है कि किस कानून के तहत इस तरह की नियमन प्रक्रिया शुरू की गई थी।

इस महत्वपूर्ण कानूनी चुनौती के जवाब में, हाईकोर्ट ने यूडीएच विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को एक शपथ-पत्र के माध्यम से अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। यह कदम विभाग के आदेश की वैधता और प्रक्रियात्मक शुद्धता की जांच करने के अदालत के इरादे को दर्शाता है।
📲Get App