📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Himanshu Arya Khowal
राजनीति
राहुल गांधी ने पीएम मोदी को 'डिमागी नक्सल' टिप्पणी पर बहस का चुनौती दी
✍️ Mangalore Today
🗓 10 नव. 2026, 10:33 AM
👁 47
पीएम मोदी की 'डिमागी नक्सल' टिप्पणी के बाद राहुल गांधी ने सार्वजनिक बहस का पुनः आह्वान किया है।
नई दिल्ली, 10 नवंबर (मैंगलोर टुडे) – विपक्षी नेता राहुल गांधी ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टेलीविज़न बहस के लिए पुनः चुनौती दी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कुछ विरोधियों को "डिमागी नक्सल" कहा था। गांधी ने कहा कि यह टिप्पणी वैध आलोचना को वैधता से बाहर करने की कोशिश है और जनता को इस मुद्दे पर स्पष्ट चर्चा का अवसर मिलना चाहिए।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गांधी ने कहा कि बहस के माध्यम से मतदाता शासक दल और विपक्ष के विभिन्न राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक नीति आदि पर विचारों की तुलना कर सकेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यह चुनौती व्यक्तिगत हमला नहीं बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है।
उत्तरी प्रदेश में एक रैली के दौरान मोदी की टिप्पणी पर कई विपक्षी दलों ने आवाज़ उठाई, यह कहते हुए कि विरोधियों को नक्सल कहना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नुकसान पहुँचाता है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अभी तक गांधी की चुनौती पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
विश्लेषकों का मानना है कि यदि यह बहस तय हो जाती है तो यह अगले आम चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण मंच बन सकता है, जहाँ दोनों नेता सीधे जनता को अपनी नीतियों से परिचित करा सकेंगे।
विपक्षी गठबंधन ने गांधी के इस कदम का स्वागत किया और अन्य दलों से भी इस पारदर्शी और मुद्दा‑आधारित चर्चा के पक्ष में समर्थन करने को कहा है।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गांधी ने कहा कि बहस के माध्यम से मतदाता शासक दल और विपक्ष के विभिन्न राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक नीति आदि पर विचारों की तुलना कर सकेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यह चुनौती व्यक्तिगत हमला नहीं बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है।
उत्तरी प्रदेश में एक रैली के दौरान मोदी की टिप्पणी पर कई विपक्षी दलों ने आवाज़ उठाई, यह कहते हुए कि विरोधियों को नक्सल कहना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नुकसान पहुँचाता है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अभी तक गांधी की चुनौती पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
विश्लेषकों का मानना है कि यदि यह बहस तय हो जाती है तो यह अगले आम चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण मंच बन सकता है, जहाँ दोनों नेता सीधे जनता को अपनी नीतियों से परिचित करा सकेंगे।
विपक्षी गठबंधन ने गांधी के इस कदम का स्वागत किया और अन्य दलों से भी इस पारदर्शी और मुद्दा‑आधारित चर्चा के पक्ष में समर्थन करने को कहा है।