🔥 TRENDING ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଆକ୍ବାନ୍: ଢେଙ୍କାନାଳ ପୌରପାଳିକା... US Companies Ramp Up Design and Resear... Ahmedabad Hosts Third All India Police... Karnataka vs Jharkhand: Match Preview... Delhi’s AQI Soars to 280 as Toxic Air... Amar Ujala Launches Live Bihar News Up...
20 Nov 2026•
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা
Travel

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਲਕੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ! ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

✍️ Reporter: Shamsher Singh 🗓 20 Oct 2026, 07:26 PM 👁 96
Share: 💬 WhatsApp 📘 Facebook 𝕏 Post

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਲਕੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ! ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਲਕੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ! ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
‎Tuesday, Oct 20, 2026 ।
‎ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮਰਾੜ) : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਾ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
‎ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
‎ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ 'ਚ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
📲Get App