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पत्रकारों पर दर्ज फर्जी मुकदमों पर तत्काल रोक लगाए सरकार – पत्रकार संगठनों की मांग

✍️ रिपोर्टर: DOCTOR PINTU PAUL 🗓 04 नव. 2026, 04:16 PM 👁 104
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पत्रकारों पर दर्ज फर्जी मुकदमों पर तत्काल रोक लगाए सरकार – पत्रकार संगठनों की मांग

पत्रकारों पर दर्ज फर्जी मुकदमों पर तत्काल रोक लगाए सरकार – पत्रकार संगठनों की मांग
पत्रकारों की सुरक्षा, सम्मान एवं सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री के नाम जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन
चित्रकूट। पत्रकारों के हितों एवं अधिकारों की रक्षा के लिए नेशनल मीडिया प्रेस क्लब द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत शुक्रवार को पत्रकारों के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी पुलकित गर्ग को प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा।
नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के जिलाध्यक्ष अनु मिश्रा की अध्यक्षता में संगठन के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने सरकार से पत्रकारों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार कर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की।
ज्ञापन के माध्यम से प्रमुख रूप से सात मांगें उठाई गईं। इनमें पत्रकारों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कानून लागू करना, पत्रकारों एवं उनके परिवारों को स्वास्थ्य बीमा तथा विशेष स्वास्थ्य कार्ड की सुविधा देना, पेंशन एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाएं लागू करना, जीवन एवं दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराना, पत्रकारों पर दर्ज कथित फर्जी मुकदमों और उत्पीड़न पर प्रभावी रोक लगाना, राष्ट्रीय मीडिया आयोग का गठन करना तथा सरकारी विज्ञापनों का समान एवं पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करना शामिल है।
इस अवसर पर संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। वे समाज की समस्याओं और आम जनता की आवाज को शासन-प्रशासन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसलिए पत्रकारों की सुरक्षा, स्वतंत्रता और सम्मान सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।
वहीं, राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद की ओर से पत्रकार ओंकार सिंह के विरुद्ध दर्ज मामले की निष्पक्ष जांच की मांग भी उठाई गई। परिषद के मंडल अध्यक्ष ललित कुमार ने शुक्रवार को मंडलायुक्त अजीत कुमार को ज्ञापन सौंपकर मांग की कि मामले की जांच किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी से कराई जाए, ताकि वास्तविक तथ्य सामने आ सकें और पत्रकारों की सुरक्षा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सके।
पत्रकार संगठनों ने सरकार से पत्रकारों की सात सूत्रीय मांगों पर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई करने तथा पत्रकारों के हितों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की।
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