📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Research Institute of World’s Ancient Traditions C
अपराध
पापुम पारे में ड्रग विरोधी कार्रवाई तेज, एनसीओआरडी समीक्षा ने रोकथाम पर ज़ोर दिया
✍️ Northeast Today
🗓 10 अक्टू. 2026, 01:16 AM
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अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे में ड्रग विरोधी कार्रवाई को तेज किया गया है, जहाँ एनसीओआरडी की समीक्षा ने रोकथाम पर बल दिया है।
पापुम पारे जिले ने सोमवार को ड्रग विरोधी कार्रवाई को विस्तारित करने की घोषणा की, जिसमें अतिरिक्त पुलिस टीमों और सामुदायिक स्वयंसेवकों को नशे की तस्करी के ज्ञात क्षेत्रों में तैनात किया गया। इस अभियान में परिवहन केंद्रों पर यादृच्छिक जाँच, नशे के व्यापार वाले इलाकों की निगरानी और स्कूल‑विश्वविद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम शामिल हैं।
यह कदम राष्ट्रीय ड्रग अनुसंधान परिषद (NCORD) की हालिया समीक्षा के बाद उठाया गया, जिसमें उत्तर‑पूर्व में रोकथाम की रणनीतियों में खामियों को उजागर किया गया और proactive उपायों की मांग की गई। परिषद ने राज्य और जिला स्तर पर प्रारंभिक पहचान, सामुदायिक भागीदारी और उपयोगकर्ताओं के पुनर्वास पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया।
पुलिस प्रमुख सुब्बास शर्मा ने कहा कि यह तीव्र कार्रवाई युवाओं में बढ़ते नशे की समस्या को रोकने के लिए है, और स्वास्थ्य एजेंसियों के सहयोग से नशेड़ी को केवल दंडित नहीं बल्कि परामर्श और उपचार प्रदान किया जाएगा।
जिला प्रशासन ने नागरिकों को गुप्त रूप से संदेहास्पद गतिविधियों की सूचना देने के लिए हेल्पलाइन स्थापित की है और अगले तीन महीनों में इस अभियान के प्रभाव का मूल्यांकन कर राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
यह कदम राष्ट्रीय ड्रग अनुसंधान परिषद (NCORD) की हालिया समीक्षा के बाद उठाया गया, जिसमें उत्तर‑पूर्व में रोकथाम की रणनीतियों में खामियों को उजागर किया गया और proactive उपायों की मांग की गई। परिषद ने राज्य और जिला स्तर पर प्रारंभिक पहचान, सामुदायिक भागीदारी और उपयोगकर्ताओं के पुनर्वास पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया।
पुलिस प्रमुख सुब्बास शर्मा ने कहा कि यह तीव्र कार्रवाई युवाओं में बढ़ते नशे की समस्या को रोकने के लिए है, और स्वास्थ्य एजेंसियों के सहयोग से नशेड़ी को केवल दंडित नहीं बल्कि परामर्श और उपचार प्रदान किया जाएगा।
जिला प्रशासन ने नागरिकों को गुप्त रूप से संदेहास्पद गतिविधियों की सूचना देने के लिए हेल्पलाइन स्थापित की है और अगले तीन महीनों में इस अभियान के प्रभाव का मूल्यांकन कर राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।