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20 Nov 2026•
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पिंक समाधान दिवस में डीएम ने दिखाई संवेदनशीलता, दिव्यांग महिला को मौके पर दिलाई ट्राई साइकिल।

✍️ Reporter: ashif 🗓 18 Oct 2026, 12:05 AM 👁 77
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प्रधानमंत्री आवास की मांग लेकर पहुंची रेनू की समस्या पर डीएम ने लिया तत्काल संज्ञान, संबंधित अधिकारियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के दिए निर्देश।

अमेठी। शासन के निर्देशों के क्रम में जनसामान्य की शिकायतों के त्वरित, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के उद्देश्य से शनिवार को जनपद की चारों तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इसी क्रम में तहसील गौरीगंज में मिशन शक्ति फेज-6.0 के अंतर्गत पिंक समाधान दिवस आयोजित हुआ। जिलाधिकारी शशांक चौधरी ने फरियादियों की समस्याएं गंभीरता से सुनीं और संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पिंक समाधान दिवस के दौरान उस समय मानवीय संवेदनशीलता की मिसाल देखने को मिली, जब तहसील तिलोई के ग्राम भदसाना निवासी दिव्यांग महिला रेनू प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने की मांग लेकर जिलाधिकारी के समक्ष पहुंचीं। रेनू ने अपनी समस्या बताते हुए कहा कि वह दिव्यांग हैं और उनके पास रहने के लिए आवास की सुविधा उपलब्ध नहीं है। उनकी समस्या सुनते ही जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लिया और तत्काल जिला विकास अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करते हुए महिला को नियमानुसार आवासीय सुविधा के साथ ही अन्य योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

शिकायत सुनने के साथ मौके पर दिलाई ट्राई साइकिल

दिव्यांग महिला की परेशानी को देखते हुए जिलाधिकारी ने तत्काल पहल करते हुए मौके पर ही उन्हें ट्राई साइकिल उपलब्ध कराई, जिससे उन्हें आवागमन में सुविधा मिल सके। अपनी जरूरत के समय ट्राई साइकिल मिलने पर रेनू ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री आवास से संबंधित शिकायत लेकर आई थीं, जिस पर जिलाधिकारी ने आवासीय सुविधा के साथ ही अन्य योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। साथ ही उन्हें तत्काल ट्राई साइकिल भी उपलब्ध कराई गई।

पिंक समाधान दिवस के माध्यम से महिलाओं की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता, त्वरित सहायता और शिकायतों के प्रभावी निस्तारण पर विशेष जोर दिया गया। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पात्र व्यक्तियों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ नियमानुसार उपलब्ध कराया जाए। विशेष रूप से जरूरतमंदों, महिलाओं और दिव्यांगजनों की समस्याओं के समाधान में प्राथमिकता एवं संवेदनशीलता बरती जाए।
नीड 24 उल्लखित आरोपों की स्वतंत्रता से पुष्टि नहीं करता दिए गए तथ्य मिली जानकारी के अनुसार है।
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