📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / India Post, Government of India
सरकारी योजना
मध्य प्रदेश ने बाल विवाह रोकने के लिए 'लड़ो अभियान' शुरू किया
✍️ GK Today
🗓 21 नव. 2026, 10:17 PM
👁 22
मध्य प्रदेश सरकार ने बाल विवाह रोकने के लिए 'लड़ो अभियान' शुरू किया, जो पूरे राज्य में इस प्रथा को समाप्त करने का लक्ष्य रखता है।
राज्य सरकार ने सोमवार को 'लड़ो अभियान' की शुरुआत की, जिसे मध्य प्रदेश में बाल विवाह समाप्त करने के लिए एक समग्र प्रयास बताया गया। इस अभियान में स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम, सामुदायिक संपर्क और नाबालिगों की विवाह रजिस्ट्रेशन की कड़ी निगरानी शामिल होगी।
अधिकारियों ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग, स्थानीय पुलिस और नागरिक समाज संगठनों के सहयोग से जोखिम में रहने वाले बच्चों की पहचान कर उनके विवाह से पहले ही हस्तक्षेप किया जाएगा। शिक्षकों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएंगे ताकि वे जबरन या समय से पहले विवाह के संकेतों को पहचान सकें।
सरकार ने इस योजना के लिए अतिरिक्त संसाधन आवंटित किए हैं, जिसमें एक समर्पित हेल्पलाइन और संदिग्ध मामलों की रिपोर्टिंग के लिए डिजिटल पोर्टल शामिल है। यह कदम 2006 के बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम के तहत राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है और अगले तीन वर्षों में राज्य की बाल विवाह दर को राष्ट्रीय औसत तक लाने का लक्ष्य रखता है।
बाल अधिकारों पर काम करने वाले NGOs ने इस पहल का स्वागत किया, साथ ही त्वरित कार्यान्वयन और समुदाय की भागीदारी की मांग की, ताकि अभियान सफल हो सके।
अधिकारियों ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग, स्थानीय पुलिस और नागरिक समाज संगठनों के सहयोग से जोखिम में रहने वाले बच्चों की पहचान कर उनके विवाह से पहले ही हस्तक्षेप किया जाएगा। शिक्षकों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएंगे ताकि वे जबरन या समय से पहले विवाह के संकेतों को पहचान सकें।
सरकार ने इस योजना के लिए अतिरिक्त संसाधन आवंटित किए हैं, जिसमें एक समर्पित हेल्पलाइन और संदिग्ध मामलों की रिपोर्टिंग के लिए डिजिटल पोर्टल शामिल है। यह कदम 2006 के बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम के तहत राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है और अगले तीन वर्षों में राज्य की बाल विवाह दर को राष्ट्रीय औसत तक लाने का लक्ष्य रखता है।
बाल अधिकारों पर काम करने वाले NGOs ने इस पहल का स्वागत किया, साथ ही त्वरित कार्यान्वयन और समुदाय की भागीदारी की मांग की, ताकि अभियान सफल हो सके।