🔥 ट्रेंडिंग When Will Government Schools Be Freed... हिमंत ने दिल्ली में विदेश मंत्री से मु... डेनमार्क ने यूएस और ग्रीनलैंड के साथ स... नागालैंड में बच्चों में विटामिन A की क... अमर फाल्कन ने भारत से अफ्रीका तक 3,000... वाराणसी में राज्य महिला आयोग की सदस्य...
20 नव. 2026•
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা
मुंबई–गोवा महामार्गावरील खारपाडा टोल बंद करण्यासाठी जनआक्रोश समितीकडून गुरुवारी PIL दाखल
स्थानीय

मुंबई–गोवा महामार्गावरील खारपाडा टोल बंद करण्यासाठी जनआक्रोश समितीकडून गुरुवारी PIL दाखल

✍️ रिपोर्टर: Dr.Aniket Mestri 🗓 15 सित. 2026, 11:08 PM 👁 123
यहाँ देखें: ▶️ YouTube 📘 Facebook 📷 Instagram
शेयर करें: 💬 WhatsApp 📘 Facebook 𝕏 Post

मुंबई–गोवा महामार्गावरील अपूर्ण रस्त्यावर सुरू असलेल्या खारपाडा टोलवसुलीला बंद करण्यासाठी जनआक्रोश समितीने गुरुवार, १७ सप्टेंबर २०२६ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याची तयारी केली आहे.

मुंबई–गोवा महामार्गावरील अपूर्ण आणि असुरक्षित रस्त्यावर सुरू करण्यात आलेला खारपाडा टोल बंद करण्यासाठी जनआक्रोश समिती गुरुवारी PIL दाखल करणार आहे.

मुंबई–गोवा महामार्गाच्या पळस्पे ते कासू या मार्गाचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नसताना खारपाडा टोल नाका सुरू करण्यात आला. रस्त्याची अपूर्ण कामे, सुरक्षेचा अभाव, वाहतुकीच्या समस्या आणि प्रवाशांच्या जीवितास निर्माण होणारा धोका यामुळे या टोलवसुलीला जनआक्रोश समितीने सातत्याने विरोध केला आहे.

दिनांक २५ मे ते ३१ मे २०२६ या कालावधीत समितीच्या वतीने खारपाडा टोल प्लाझावर आंदोलन करण्यात आले होते. या आंदोलनानंतर ३१ मे रोजी टोल नाका बंद करण्यात आला आणि NHAI च्या RO अधिकाऱ्यांसोबत बैठक आयोजित करण्यात आली. मात्र, या बैठकीत कोणताही ठोस निष्कर्ष निघाला नाही. त्यानंतर १ जून २०२६ पासून पुन्हा टोलवसुली सुरू करण्यात आली.

जनआक्रोश समितीच्या प्रमुख मागण्या: १. मुंबई–गोवा महामार्गाचे काम पूर्ण होईपर्यंत खारपाडा टोलवसुली तात्काळ बंद करावी. २. रस्त्याचे काम, सुरक्षा उपाय आणि टोलवसुलीची कायदेशीरता यांची स्वतंत्र चौकशी करावी. ३. महामार्गावरील प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक उपाययोजना पूर्ण कराव्यात. ४. टोलवसुलीबाबत पारदर्शकता ठेवून जनतेला स्पष्ट माहिती द्यावी.

गुरुवार, दिनांक १७ सप्टेंबर २०२६ रोजी दाखल होणाऱ्या या जनहित याचिकेद्वारे खारपाडा टोलवसुली बंद करण्यासाठी आणि महामार्गाचे काम सुरक्षित व पूर्ण करण्यासाठी न्यायालयीन हस्तक्षेपाची मागणी करण्यात येणार आहे.
📲Get App