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लखनऊ में 68,500 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले पर 75 दिन का धरना, अब भूख हड़ताल पर

✍️ Reporter: Shiv Kant 🗓 14 Nov 2026, 08:15 PM 👁 73
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लखनऊ के इको गार्डन में 68,500 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले के विरोध में 75 दिन से चल रहा धरना आज भूख हड़ताल पर गया, जबकि उसी दिन अलीगढ़ में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह की सगाई पर शहनाइयाँ बज रही हैं।

लखनऊ के इको गार्डन में 68,500 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले के विरोध में 75 दिन से चल रहा धरना आज अपने 75वें दिन में प्रवेश कर गया है। लगातार 75 दिनों से अभ्यर्थी अपने संवैधानिक अधिकारों, आरक्षण और न्याय की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, परन्तु अब तक उनकी समस्या का संतोषजनक समाधान नहीं हुआ है।

आज आंदोलन को और निर्णायक बनाने के लिए आशुतोष वर्मा सीतापुर (आंदोलन के नेतृत्वकर्ता) एवं उत्कर्ष सिंह पटेल, बस्ती भूख हड़ताल पर बैठे हैं। यह फैसला अभ्यर्थियों की लगातार अनसुनी हो रही मांगों और लंबे संघर्ष से उपजी निराशा को दर्शाता है।

एक तरफ अलीगढ़ में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी की सगाई के अवसर पर शहनाइयां बज रही हैं, ढोल-नगाड़ों के साथ खुशियों का स्वागत हो रहा है; वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के विभाग से जुड़े 68,500 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले से प्रभावित अभ्यर्थी अपने अधिकारों की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर हैं।

धरना प्रभारी नवीन चौधरी ने बताया कि वे स्पष्ट करना चाहते हैं कि "हम अभ्यर्थी किसी के निजी पारिवारिक समारोह या खुशियों के विरोधी नहीं हैं। हमारा सवाल केवल इतना है कि जब एक ओर खुशियों का उत्सव मनाया जा रहा है, तब दूसरी ओर शिक्षा विभाग से न्याय की उम्मीद लगाए बैठे अभ्यर्थियों की पीड़ा और उनकी मांगों पर भी उतनी ही संवेदनशीलता क्यों नहीं दिखाई जा रही?" उन्होंने यह भी कहा कि भूख हड़ताल के दौरान यदि किसी भी अभ्यर्थी के स्वास्थ्य को कोई क्षति पहुंचती है, तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, संबंधित विभागीय अधिकारियों और सरकार की होगी।

आंदोलन के नेतृत्वकर्ता आशुतोष वर्मा ने कहा कि "68,500 शिक्षक भर्ती में आरक्षण से संबंधित पूरे मामले की निष्पक्ष समीक्षा हो, अभ्यर्थियों को उनका संवैधानिक अधिकार मिले और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की जांच कर उचित कार्रवाई की जाए, जिनकी वजह से हम अभ्यर्थियों के जीवन के 8 साल बर्बाद हुए हैं।" सरकार को अब इस आवाज को अनसुना करने के बजाय अभ्यर्थियों से संवाद कर न्यायपूर्ण समाधान निकालना चाहिए।
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