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कुशलगढ़ के DYSP चौराहे पर होटल के कथित अतिक्रमण और खाद्य सुरक्षा उल्लंघन पर प्रशासन से जांच की मांग

✍️ Reporter: Naman soni 🗓 12 Nov 2026, 02:04 PM 👁 79
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राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ में DYSP चौराहे पर स्थित एक होटल के सार्वजनिक रास्ते पर 15-20 फीट तक अतिक्रमण, पुराने तेल का इस्तेमाल और खुले में कचरा जलाने के आरोपों पर स्थानीय निवासियों ने संबंधित विभागों से तत्काल संयुक्त जांच की मांग की है।

राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ में DYSP चौराहे पर स्थित एक होटल को लेकर अतिक्रमण, खाद्य सुरक्षा मानकों और पर्यावरण नियमों के पालन से जुड़ी गंभीर शिकायतें सामने आई हैं। शिकायतकर्ताओं के अनुसार, होटल के सामने टीन के पत्रे लगाकर लगभग 15 से 20 फीट तक सार्वजनिक जगह घेरकर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इस प्रमुख स्थान पर कथित अतिक्रमण के बावजूद संबंधित विभागों द्वारा अब तक कोई कार्रवाई न किए जाने पर प्रश्नचिह्न उठ रहे हैं।

खाद्य सुरक्षा को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिकायत में दावा किया गया है कि होटल में समोसे और कचौरी बनाने के लिए बार-बार इस्तेमाल किए गए पुराने तेल का उपयोग किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के नियमों के अनुसार, खाद्य तेल में Total Polar Compounds (TPC) की अधिकतम अनुमत सीमा 25 प्रतिशत है, जिससे अधिक TPC वाला तेल उपयोग के लिए अनुचित माना जाता है। स्थानीय निवासी खाद्य सुरक्षा विभाग से मांग कर रहे हैं कि वे मौके पर पहुंचकर तेल का TPC परीक्षण और खाद्य नमूनों की प्रयोगशाला में जांच कराएं।

इसके अलावा, होटल का कचरा खुले में जलाए जाने की शिकायत भी सामने आई है, जो पर्यावरण एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिहाज से गंभीर विषय है। नगर पालिका और प्रदूषण नियंत्रण विभाग को मौके पर निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि कचरे का निस्तारण निर्धारित नियमों के अनुसार हो रहा है या नहीं।

जनहित में जिला कलेक्टर बांसवाड़ा, उपखंड अधिकारी कुशलगढ़, नगर पालिका प्रशासन, पुलिस उपाधीक्षक, खाद्य सुरक्षा विभाग एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मांग की गई है कि वे संयुक्त निरीक्षण करवाएं। जांच के दौरान सार्वजनिक भूमि की पैमाइश, होटल के लाइसेंस की सत्यापन, तेल का परीक्षण और कचरा जलाने के मामले की जांच की जाए। उल्लंघन प्रमाणित होने पर संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की जाए और शिकायतकर्ता को लिखित जानकारी दी जाए। यह मामला आम नागरिकों के सुरक्षित भोजन, स्वच्छ पर्यावरण और सार्वजनिक रास्तों की सुरक्षा से जुड़ा है।
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