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20 Nov 2026•
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कलेक्टर ने जनजातीय कार्य विभाग तथा आबकारी विभाग के अधिकारियों को दिए कारण बताओ नोटिस

✍️ Reporter: राजभान कुशवाहा 🗓 19 Oct 2026, 04:38 PM 👁 104
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कलेक्टर ने जनजातीय कार्य विभाग तथा आबकारी विभाग के अधिकारियों को दिए कारण बताओ नोटिस
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तीन नायब तहसीलदारो एवं तीन पंचायत सचिवो पर लगेगा अर्थदण्ड
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तहसीलदार ब्यौहारी, नायब तहसीलदार पपौध तथा बुढवा को एक-एक वेतनवृद्वि रोकने का नोटिस
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कलेक्टर श्री पार्थ जायसवाल ने समय-सीमा की बैठक में सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणो की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सभी विभाग प्रमुख 80 प्रतिशत से अधिक आवेदनो का संतुष्टिपूर्वक निराकरण करें अन्यथा संबंधित अधिकारियोें के वेतन रोके जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो शिकायतें संतुष्टिपूर्वक नही की गई है उन्हें रिओपन कर संतुष्टिपूर्वक निराकरण करें।
कलेक्टर ने एक हजार दिवस से अधिक शिकायतों की भी समीक्षा की। आपने सीएम हेल्पलाइन में अपेक्षित प्रगति नही होने पर सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग, आयुष विभाग तथा आबकारी विभाग को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए है।
कलेक्टर श्री पार्थ जायसवाल ने समय-सीमा की बैठक में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत प्राप्त होने वाले आवेदनो तथा सीएम हेल्पलाइन एवं लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले आवेदनो का शत-प्रतिशत निराकरण के निर्देश संबंधित अधिकारियो को दिए है। कलेक्टर ने कहा कि जन विश्वास अभियान में प्राप्त आवेदनो का निराकरण शुक्रवार की रात 12 बजे तक अनिवार्य रूप से कर दिया जाए।
बैठक में उपस्थित नही होने वाले मुख्य नगरपालिका अधिकारी बुढार को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए है।

कलेक्टर श्री पार्थ जायसवाल ने समय-सीमा की बैठक में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अधिसूचित सेवाओ का समय-सीमा में निराकरण नही करने पर नायब तहसीलदार आमडीह, चुहिरी तथा जयसिंहनगर पर 500-500 रूपये का अर्थदंड लगाने के निर्देश दिए है। इसी तरह ग्राम पंचायत स्तर पर तीन पंचायत सचिवो द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अधिसूचित सेवाओ का समय-सीमा में निराकरण नही करने पर 500-500 रूपये का अर्थदंड लगाने के निर्देश दिए है।
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिन अधिकारियो द्वारा बार-बार लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत सेवाएं समय-सीमा में प्रदान नही की जाती है आगामी बैठक से उनके विरूद्व दुगुना अर्थदंड अधिरोपित किया जाएगा।

कलेक्टर श्री पार्थ जायसवाल ने समय-सीमा की बैठक में स्वामित्व योजना के तहत किये जा रहे कार्याें की प्रगति की समीक्षा की। स्वामित्व योजना में वांछित प्रगति नही लाने पर तहसीलदार ब्यौहारी, नायब तहसीलदार पपौध तथा बुढवा को एक-एक वेतनवृद्वि रोकने का नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
उन्होंने बुढार एवं सोहागपुर तहसील में अच्छी प्रगति होने पर एसडीएम एवं तहसीलदारो के कार्याें की सराहना की।

बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री शिवम प्रजापति सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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