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20 नव. 2026•
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इंदौर हाईकोर्ट ने भत्ता आदेश रद्द, महिला को बेटे के लिए ₹15,000 मासिक भुगतान
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Yann Forget
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इंदौर हाईकोर्ट ने भत्ता आदेश रद्द, महिला को बेटे के लिए ₹15,000 मासिक भुगतान

✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh 🗓 13 नव. 2026, 11:00 AM 👁 69
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने महिला को दूसरे पति से मिलने वाले भत्ते का आदेश रद्द कर दिया और पहले विवाह से जन्मे नाबालिग बेटे के लिए ₹15,000 प्रतिमाह देने का निर्देश दिया।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने एक महिला के खिलाफ दूसरे पति से गुजारा भत्ता देने के पूर्व आदेश की समीक्षा की और उसे रद्द कर दिया।

नए आदेश में अदालत ने कहा कि वह महिला, जो आर्थिक रूप से सक्षम है, अपने पहले विवाह से जन्मे नाबालिग बेटे के लिए हर महीने ₹15,000 का भत्ता उसके कानूनी अभिभावक को देगी।

यह निर्णय यह दर्शाता है कि माता‑पिता की वित्तीय जिम्मेदारी उनके पुनर्विवाह के बाद भी बच्चे के कल्याण के लिए अनिवार्य है। पक्षों के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि जब पक्षों की आर्थिक स्थिति बदलती दिखती है तो ऐसे आदेशों में संशोधन सामान्य है। अब यह आदेश अंतिम है, जब तक कोई अपील नहीं आती।

यह मामला भारतीय पारिवारिक कानून के तहत रखरखाव प्रावधानों के अनुप्रयोग को उजागर करता है, जिससे पुनर्विवाह के बाद भी बच्चे की आजीविका सुरक्षित रहती है।
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