📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Snehrashmi
बिज़नेस
गुजरात की नई कचरा‑ऊर्जा नीति में जमीन का किराया 1 रुपये, टैक्स रियायतें
✍️ The Times of India
🗓 20 नव. 2026, 12:32 AM
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गुजरात सरकार ने कचरा‑ऊर्जा (WtE) नीति में जमीन का किराया 1 रुपये और निवेशकों को टैक्स रियायतें देने की योजना पेश की है।
गुजरात की राज्य मंत्रिपरिषद ने एक व्यापक कचरा‑ऊर्जा (WtE) नीति को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य नगर निकायों के ठोस कचरे को बिजली में बदलना और लैंडफिल के दबाव को कम करना है। इस नीति के तहत परियोजना की अवधि के लिए सरकारी जमीन का किराया केवल 1 रुपये प्रति एकड़ रखा गया है।
उपरोक्त किराए के साथ-साथ नीति में कई कर रियायतें भी शामिल हैं, जैसे उपकरणों पर जीएसटी छूट, पहले पाँच वर्षों के लिए कम कॉर्पोरेट टैक्स दर और भूमि अधिग्रहण पर स्टाम्प ड्यूटी माफी। ये लाभ घरेलू और विदेशी दोनों कंपनियों को आकर्षित करने के लिए हैं, जिनके पास सिद्ध WtE तकनीक हो।
अधिकारियों का मानना है कि ये प्रावधान नई WtE प्लांटों की स्थापना को तेज करेंगे, नवीकरणीय बिजली उत्पादन बढ़ाएंगे और हरित क्षेत्र में रोजगार सृजन करेंगे। नीति के अनुसार उत्पन्न बिजली का कम से कम 30% राज्य ग्रिड में भेजा जाएगा, जबकि शेष भाग निजी वितरकों को बेचा जा सकता है। कार्यान्वयन अगले वित्तीय वर्ष से शुरू होने की संभावना है, बशर्ते परियोजनाओं को मंजूरी मिल जाए।
सरकार ने योग्य डेवलपर्स से अभिरुचि व्यक्त करने का आह्वान किया है और प्रस्तावों का मूल्यांकन तकनीकी क्षमता, वित्तीय शक्ति और पर्यावरणीय अनुपालन के आधार पर किया जाएगा। सफल होने पर गुजरात अगले दशक में कई सौ मेगावॉट स्वच्छ ऊर्जा क्षमता जोड़ सकता है।
उपरोक्त किराए के साथ-साथ नीति में कई कर रियायतें भी शामिल हैं, जैसे उपकरणों पर जीएसटी छूट, पहले पाँच वर्षों के लिए कम कॉर्पोरेट टैक्स दर और भूमि अधिग्रहण पर स्टाम्प ड्यूटी माफी। ये लाभ घरेलू और विदेशी दोनों कंपनियों को आकर्षित करने के लिए हैं, जिनके पास सिद्ध WtE तकनीक हो।
अधिकारियों का मानना है कि ये प्रावधान नई WtE प्लांटों की स्थापना को तेज करेंगे, नवीकरणीय बिजली उत्पादन बढ़ाएंगे और हरित क्षेत्र में रोजगार सृजन करेंगे। नीति के अनुसार उत्पन्न बिजली का कम से कम 30% राज्य ग्रिड में भेजा जाएगा, जबकि शेष भाग निजी वितरकों को बेचा जा सकता है। कार्यान्वयन अगले वित्तीय वर्ष से शुरू होने की संभावना है, बशर्ते परियोजनाओं को मंजूरी मिल जाए।
सरकार ने योग्य डेवलपर्स से अभिरुचि व्यक्त करने का आह्वान किया है और प्रस्तावों का मूल्यांकन तकनीकी क्षमता, वित्तीय शक्ति और पर्यावरणीय अनुपालन के आधार पर किया जाएगा। सफल होने पर गुजरात अगले दशक में कई सौ मेगावॉट स्वच्छ ऊर्जा क्षमता जोड़ सकता है।