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गांव में शासकीय भूमि पर अनधिकृत सड़क निर्माण पर ग्रामीणों की शिकायत

✍️ रिपोर्टर: पत्रकार शत्रुघन चौधरी 🗓 18 नव. 2026, 08:22 AM 👁 46
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ग्रामीणों ने शासकीय भूमि पर बिना वैधानिक अनुमति के सड़क निर्माण और निजी प्लॉटिंग के खिलाफ शिकायत दर्ज की, और राजस्व जांच व सीमांकन की मांग की।

गांव के ग्रामीणों ने शासकीय भूमि पर बिना वैधानिक अनुमति के सड़क निर्माण और निजी प्लॉटिंग के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। तालाब जैसी सार्वजनिक संपत्ति और श्मशान घाट की जमीन को निजी व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करना गंभीर सवाल उठाता है।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि शासकीय भूमि पर सड़क निर्माण की अनुमति किसने दी? तालाब की जमीन को पाटने की अनुमति किस अधिकारी ने प्रदान की? और मुक्तिधाम जैसी सार्वजनिक उपयोग की जमीन पर सड़क निर्माण किस आधार पर कराया गया?

ग्रामीणों की मांग है कि पूरे मामले की निष्पक्ष राजस्व जांच कराई जाए, खसरा नंबर 826 और 827 की सीमाओं का सीमांकन कराया जाए, और शासकीय भूमि, तालाब व मुक्तिधाम की जमीन का वास्तविक रिकॉर्ड सामने लाया जाए। यदि जांच में अवैध कब्जा या अनधिकृत निर्माण प्रमाणित होता है, तो संबंधित लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए।

अब देखना होगा कि जिला प्रशासन, राजस्व विभाग और ग्राम पंचायत इस गंभीर शिकायत पर क्या कदम उठाते हैं। क्या शासकीय भूमि और सार्वजनिक संपत्तियों को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाएगा, या फिर ग्रामीणों की यह शिकायत भी सरकारी फाइलों तक ही सीमित रह जाएगी।
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