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गोरखपुर में पुलिस पर गंभीर आरोपों से ब्राह्मण समाज में आक्रोश, निष्पक्ष जांच और थाना प्रभारी के निलंबन की मांग

✍️ Reporter: Prem Chandra Tiwari 🗓 17 Nov 2026, 11:33 AM 👁 89
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अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा (रा), उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष श्री रविन्द्र शर्मा जी ने मामले में निष्पक्ष जांच, थाना प्रभारी के तत्काल निलंबन और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग उठाई है।

रुद्रपुर, 17 नवंबर 2026 (मंगलवार)।

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चिलुआताल थाना क्षेत्र में 13 नवंबर 2026 को शिवम पांडेय और उनकी मां पूनम पांडेय के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा कथित रूप से मारपीट, जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित करने तथा अमानवीय व्यवहार किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। इस घटना को लेकर ब्राह्मण समाज में नाराजगी देखने को मिल रही है।

मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा (रा), उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष श्री रविन्द्र शर्मा जी ने उत्तर प्रदेश प्रशासन के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की मांग की है।

श्री रविन्द्र शर्मा ने कहा कि यदि कानून की रक्षा करने वाले पुलिस प्रशासन के जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग ही जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर किसी नागरिक को अपमानित करने और उसके साथ अमानवीय व्यवहार करने के आरोपों में घिरें, तो आम नागरिक न्याय की उम्मीद किससे करेगा? पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी समाज के प्रत्येक वर्ग को सुरक्षा और सम्मान प्रदान करना है, न कि किसी की जाति या धर्म के आधार पर उसके साथ भेदभाव करना।

उन्होंने उत्तर प्रदेश प्रशासन से मांग की कि चिलुआताल थाना प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए तथा पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए। जांच में यदि संबंधित पुलिसकर्मी दोषी पाए जाते हैं, तो उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा कि किसी भी समुदाय, जाति अथवा धर्म के व्यक्ति के साथ अन्याय और अपमान स्वीकार नहीं किया जा सकता। कानून सबके लिए समान है और पुलिस प्रशासन को अपनी कार्यप्रणाली में निष्पक्षता, संवेदनशीलता तथा जवाबदेही बनाए रखनी चाहिए।

उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार एवं प्रशासन से पीड़ित शिवम पांडेय और उनकी मां पूनम पांडेय को न्याय दिलाने तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की।

अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा (रा), उत्तराखंड ने स्पष्ट संदेश दिया है कि न्याय की मांग किसी जाति विशेष के विरुद्ध नहीं, बल्कि कानून के शासन, मानवीय गरिमा और प्रत्येक नागरिक के सम्मान की रक्षा के लिए है।
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