📷 चित्र स्रोत: The Hindu (via NewsData)
राजनीति
कांग्रेस ने चार‑बिंदु डेलीमिटेशन फॉर्मूला पेश किया, 543‑सीटों की लक्षणीय संरचना को समर्थन
✍️ The Hindu
🗓 21 नव. 2026, 08:21 AM
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कांग्रेस ने 543 सीटों को बरकरार रखने, मौजूदा राज्य‑वितरण, 25‑साल की फ्रीज़ और महिलाओं के लिए एक‑तिहाई आरक्षण का चार‑बिंदु प्रस्ताव रखा, जिसे इंडिया गठबंधन ने समर्थन दिया।
नई दिल्ली – भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संसद की डेलीमिटेशन समिति को एक चार‑बिंदु फॉर्मूला पेश किया, जिसमें लोकसभा की कुल संख्या 543 सीटों पर बरकरार रखने की मांग की गई है और वर्तमान राज्य‑वार सीट वितरण को अपरिवर्तित रखने का प्रस्ताव रखा गया है।
दूसरा बिंदु 25‑साल की फ्रीज़ को आगे बढ़ाने का है, जो जनसंख्या परिवर्तन के बावजूद संसद की ताकत को स्थिर रखने के लिए पहले लागू किया गया था। तीसरे बिंदु में सभी लोकसभा सीटों में से एक‑तिहाई को महिलाओं के लिए आरक्षित करने की मांग की गई है, जिससे संसद में लैंगिक प्रतिनिधित्व बढ़ेगा।
पार्टी के स्रोतों के अनुसार, इंडिया गठबंधन ने इस फॉर्मूला को समर्थन दिया है, जिससे डेलीमिटेशन प्रक्रिया से पहले विपक्षी दलों के बीच एक सामंजस्यपूर्ण रुख स्पष्ट होता है। यह समर्थन भविष्य के निर्वाचन मानचित्र को आकार देने और समावेशी सुधारों को आगे बढ़ाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।
विश्लेषकों का मानना है कि यदि यह प्रस्ताव लागू हो जाता है, तो यह भारतीय चुनावी प्रणाली में स्थिरता और लैंगिक समानता के बीच संतुलन स्थापित करने वाला एक महत्वपूर्ण कदम बन सकता है। सरकार की इस कांग्रेस के प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है, जबकि डेलीमिटेशन प्रक्रिया आगे बढ़ रही है।
दूसरा बिंदु 25‑साल की फ्रीज़ को आगे बढ़ाने का है, जो जनसंख्या परिवर्तन के बावजूद संसद की ताकत को स्थिर रखने के लिए पहले लागू किया गया था। तीसरे बिंदु में सभी लोकसभा सीटों में से एक‑तिहाई को महिलाओं के लिए आरक्षित करने की मांग की गई है, जिससे संसद में लैंगिक प्रतिनिधित्व बढ़ेगा।
पार्टी के स्रोतों के अनुसार, इंडिया गठबंधन ने इस फॉर्मूला को समर्थन दिया है, जिससे डेलीमिटेशन प्रक्रिया से पहले विपक्षी दलों के बीच एक सामंजस्यपूर्ण रुख स्पष्ट होता है। यह समर्थन भविष्य के निर्वाचन मानचित्र को आकार देने और समावेशी सुधारों को आगे बढ़ाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।
विश्लेषकों का मानना है कि यदि यह प्रस्ताव लागू हो जाता है, तो यह भारतीय चुनावी प्रणाली में स्थिरता और लैंगिक समानता के बीच संतुलन स्थापित करने वाला एक महत्वपूर्ण कदम बन सकता है। सरकार की इस कांग्रेस के प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है, जबकि डेलीमिटेशन प्रक्रिया आगे बढ़ रही है।