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CJP का आंदोलन: मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग, 2 अक्टूबर से देशव्यापी विरोध की घोषणा
Politics

CJP का आंदोलन: मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग, 2 अक्टूबर से देशव्यापी विरोध की घोषणा

✍️ Reporter: mohanlal 🗓 29 Sep 2026, 07:28 PM 👁 56
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नागरिक अधिकार समूह CJP ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और मतदाता सूची प्रक्रिया पर रोक की मांग को लेकर 2 अक्टूबर से देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की है। दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी है, जबकि विपक्षी दल भी इसी मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है।

नागरिक अधिकार समूह सिटीजन ज्यूरिस्ट कलेक्टिव (CJP) ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की है। CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि यदि 24-25 सितंबर तक इस्तीफा नहीं दिया गया तो "जंतर-मंतर 2.0" के तहत राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। CJP की प्रमुख मांगों में CEC ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया पर रोक, मतदाता सूची से जुड़े निर्णयों की स्वतंत्र जांच और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित कानून में बदलाव शामिल हैं।

इस बीच, 25 सितंबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर नागरिकों ने CEC के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। CJP ने आंदोलन को और तेज करने की घोषणा की है और 2 अक्टूबर, गांधी जयंती से देशव्यापी आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है, बशर्ते उनकी मांगें पूरी न हों। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने 2 अक्टूबर के जंतर-मंतर कार्यक्रम के लिए अभी तक अनुमति नहीं दी है, जिससे इस कार्यक्रम की निश्चितता पर प्रश्नचिन्ह लग गया है।

यह मुद्दा अब केवल CJP तक सीमित नहीं है। कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दल भी SIR प्रक्रिया और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विभिन्न राज्यों में प्रदर्शन किए हैं और यूथ कांग्रेस ने जंतर-मंतर की ओर मार्च किया। कांग्रेस की कार्यसमिति (CWC) की बैठक में भी CEC के इस्तीफे और SIR से संबंधित मांगें उठाई गई हैं।

राजनीतिक गतिविधियों के साथ-साथ, यह मामला अब न्यायिक स्तर पर भी पहुंच गया है। 29 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली से संबंधित एक याचिका पर शीघ्र सुनवाई के लिए ध्यान दिया है। याचिका में CEC के निर्णय लेने की प्रक्रिया और आयोग के सामूहिक निर्णय से जुड़े सवाल उठाए गए हैं। 29 सितंबर 2026 तक ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की कोई विश्वसनीय पुष्टि नहीं हुई है, जिससे स्थिति और जटिल हो गई है।
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