🔥 TRENDING Digital Camera World Names 2026's Top... SS Rajamouli Praises Dulquer Salmaan’s... Summit Hotels & Resorts Becomes Title... Sikkim Gold Rates Rise on 20 Nov 2026:... Resident Doctors in Jammu & Kashmir GM... Bus and Scooter Collide in Reasi, Two...
20 Nov 2026•
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা
Politics

बीदर शहरी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष विनोद कुमार अप्पे, जो कांग्रेस जिला इकाई के महासचिव भी हैं, ने बीदर के जिला पंचायत गिट्टे माधव विट्ठलार

✍️ Reporter: Basavaraj pujari 🗓 15 Oct 2026, 01:25 PM 👁 69
Watch on: ▶️ YouTube
Share: 💬 WhatsApp 📘 Facebook 𝕏 Post

विनोद कुमार अप्पे की जिला पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकारी को याचिका बीदर दक्षिण: एक जिला पंचायत सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होनी चाहिए बीदर: बीदर शहरी विकास प्राधिकरण के अध्यक्

बीदर शहरी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष विनोद कुमार अप्पे, जो कांग्रेस जिला इकाई के महासचिव भी हैं, ने बीदर के जिला पंचायत गिट्टे माधव विट्ठलाराव को एक याचिका सौंपी है, जिसमें मांग की गई है कि बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली एक जिला पंचायत अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की जाए।

विनोद कुमार अप्पे की जिला पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकारी को याचिका

बीदर दक्षिण: एक जिला पंचायत सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होनी चाहिए

बीदर: बीदर शहरी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष विनोद कुमार अप्पे, जो कांग्रेस जिला इकाई के महासचिव भी हैं, ने मांग की है कि बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली कम से कम एक जिला पंचायत सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की जाए।
उन्होंने इस संबंध में बुधवार को शहर में जिला पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकारी को एक याचिका सौंपी।
बीदर दक्षिण में कामथाना, बागदल, औराद (दक्षिण), मन्नाली, बेमलखेड़ा और निरना सहित छह जिला पंचायत क्षेत्र हैं। हालांकि, उन्होंने इस बात पर गहरी नाराजगी व्यक्त की कि इनमें से कोई भी सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है। बीदर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र में दलित मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है। वे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब वे राजनीतिक प्रतिनिधित्व से वंचित होने को लेकर चिंतित हैं।
संविधान के उद्देश्य के अनुसार, अनुसूचित जातियों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इसलिए, जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षण तय करते समय, संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की अनुसूचित जाति जनसंख्या, लागू आरक्षण नियम, पिछले चुनाव में दिए गए आरक्षण और रोटेशन प्रणाली का व्यापक रूप से विश्लेषण करना आवश्यक है।
उन्होंने मांग की कि नियम और जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों के लिए कम से कम एक निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।
जिला गारंटी कार्यान्वयन प्राधिकरण के अध्यक्ष अमृतराव चिमाकोडे और कांग्रेस अनुसूचित जाति मंडल जिला इकाई के सचिव राहुल भंगुरे उपस्थित थे।
📲Get App