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बालाघाट: नक्सल प्रभावित 100 गांवों में चलेगा 14 दिनों का विशेष विकास अभियान

✍️ Reporter: Pranav Gaur 🗓 23 Oct 2026, 07:54 PM 👁 79
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बालाघाट जिले के बैहर और बिरसा क्षेत्र के 100 गांवों में बुनियादी सुविधाओं को सुधारने के लिए 14 दिनों तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। कलेक्टर आदित्य सिंह ने अधिकारियों को लंबित कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।

बालाघाट जिले के नक्सल प्रभावित रहे बैहर एवं बिरसा क्षेत्र के 100 गांवों में विकास कार्यों को गति देने और ग्रामीणों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आगामी 14 दिनों तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। कलेक्टर श्री आदित्य सिंह ने शुक्रवार को आयोजित समीक्षा बैठक में सभी विभागों के अधिकारियों को गांवों का भ्रमण कर विकास कार्यों की जमीनी स्थिति का जायजा लेने तथा लंबित कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।

अभियान के दौरान कलेक्टर श्री आदित्य सिंह, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती तनुश्री मीना, अपर कलेक्टर तथा बैहर एसडीएम अलग-अलग गांवों के समूहों का दौरा करेंगे। प्रत्येक अधिकारी 25-25 गांवों में पहुंचकर विकास कार्यों की प्रगति और ग्रामीणों को मिल रही सुविधाओं की समीक्षा करेगा, जबकि कलेक्टर स्वयं सबसे दूरस्थ गांवों का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेंगे।

कलेक्टर ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने विभाग से संबंधित स्वीकृत, प्रगतिरत एवं लंबित विकास कार्यों की अद्यतन जानकारी, जिसमें बजट आवंटन, तकनीकी स्वीकृति (टीएस), प्रशासकीय स्वीकृति (एएस) तथा टेंडर की स्थिति शामिल हो, तैयार रखें। उन्होंने कहा कि ग्राम सचिव, पटवारी तथा ब्लॉक एवं तहसील स्तर के अधिकारियों को अपने क्षेत्र की कार्ययोजना और विकास कार्यों की वर्तमान स्थिति से पूरी तरह अवगत रहना आवश्यक है।

विशेष अभियान के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था, स्कूलों एवं आंगनवाड़ियों में आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता और विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए इंटरनेट सुविधा सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही सोलर लाइट लगाने और मंच निर्माण जैसे विकास कार्यों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि आगामी 14 दिनों के दौरान मैदानी कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे, जबकि संबंधित विभागों के अन्य अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।
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