📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Kundan3
बिज़नेस
बिहार ने निर्यातक राज्य बनने की दिशा में कदम बढ़ाए, सीएम सम्राट ने उद्योग कार्यशाला में भाग लिया
✍️ Amar Ujala · Bihar
🗓 19 नव. 2026, 04:01 PM
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बिहार सरकार ने राज्य को सबसे तेज़ी से औद्योगीकरण करने वाला बनाकर अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें सीएम सम्राट ने उद्योग कार्यशाला में भाग लिया।
पटना – बिहार सरकार ने राज्य को निर्यात‑उन्मुख सबसे तेज़ी से औद्योगीकरण करने वाला बनाकर अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी पहुँच बढ़ाने का लक्ष्य दोहराया। अधिकारियों ने बुनियादी ढाँचे का उन्नयन, निर्यात प्रक्रियाओं को सरल बनाना और छोटे‑मध्यम उद्यमों को वित्तीय प्रोत्साहन देने की रूपरेखा प्रस्तुत की।
सीएम सम्राट ने उद्योग कार्यशाला में भाग लिया, जिसमें निर्माताओं, व्यापार संगठनों और नीति विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। उन्होंने सरकारी एजेंसियों और निजी क्षेत्र के बीच समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि उत्पादन क्षमता बढ़े और अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों को पूरा किया जा सके।
कार्यशाला में कृषि‑प्रसंस्करण, वस्त्र और इंजीनियरिंग वस्तुओं जैसे क्षेत्रों में आगामी परियोजनाओं को उजागर किया गया, जिससे बिहार की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में प्रवेश की संभावनाएँ स्पष्ट हुईं। राज्य के अधिकारियों ने कहा कि ये पहल रोजगार सृजन और भारत के निर्यात में बिहार के हिस्से को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई हैं।
विस्तृत समय‑सीमा अभी घोषित नहीं की गई है, पर सरकार ने नियमित निगरानी और चरणबद्ध समीक्षा का वादा किया है, ताकि औद्योगिक विकास की गति लक्ष्य के अनुरूप बनी रहे।
सीएम सम्राट ने उद्योग कार्यशाला में भाग लिया, जिसमें निर्माताओं, व्यापार संगठनों और नीति विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। उन्होंने सरकारी एजेंसियों और निजी क्षेत्र के बीच समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि उत्पादन क्षमता बढ़े और अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों को पूरा किया जा सके।
कार्यशाला में कृषि‑प्रसंस्करण, वस्त्र और इंजीनियरिंग वस्तुओं जैसे क्षेत्रों में आगामी परियोजनाओं को उजागर किया गया, जिससे बिहार की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में प्रवेश की संभावनाएँ स्पष्ट हुईं। राज्य के अधिकारियों ने कहा कि ये पहल रोजगार सृजन और भारत के निर्यात में बिहार के हिस्से को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई हैं।
विस्तृत समय‑सीमा अभी घोषित नहीं की गई है, पर सरकार ने नियमित निगरानी और चरणबद्ध समीक्षा का वादा किया है, ताकि औद्योगिक विकास की गति लक्ष्य के अनुरूप बनी रहे।