📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Prime Minister's Office
मनोरंजन
बिहार में गायक मैथिली ठाकुर के परिवार द्वारा बनाई दीवार को अधिकारियों ने ध्वस्त किया
✍️ The Indian Express
🗓 15 नव. 2026, 02:31 AM
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बिहार के अधिकारियों ने मैथिली ठाकुर के परिवार द्वारा सरकारी सड़क पर बनाई गई दीवार को हटाया, क्योंकि यह सार्वजनिक जमीन के नियमों का उल्लंघन थी।
पटना, बिहार – लोकप्रिय गायक मैथिली ठाकुर के परिवार द्वारा सरकारी सड़क पर बिना अनुमति के बनाई गई दीवार को स्थानीय अधिकारियों ने हटाने का आदेश दिया। यह संरचना सार्वजनिक जमीन पर अवैध अतिक्रमण मानी गई, इसलिए जिला प्रशासन ने सुबह ही ध्वस्त करने की कार्रवाई की, जिससे यातायात पर न्यूनतम प्रभाव पड़ा।
ध्वस्त करने का काम जिला प्रशासन की देखरेख में किया गया और अधिकारियों ने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और नियमों के पालन के लिए यह कदम आवश्यक था। उन्होंने नागरिकों को याद दिलाया कि सरकारी जमीन पर कोई भी निर्माण करने से पहले संबंधित प्राधिकरण से अनुमति लेनी अनिवार्य है।
मैथिली ठाकुर, जो अपने लोक और शास्त्रीय गानों के लिए जानी जाती हैं, ने इस घटना पर अभी तक कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की है। यह घटना बिहार में सार्वजनिक सड़कों पर अनधिकृत निर्माण की समस्या को फिर से उजागर करती है।
जिला कलेक्टर के कार्यालय ने बताया कि परिवार को पहले ही नोटिस भेजा गया था, पर दीवार बनी रही, जिससे यह कार्रवाई की गई। ध्वस्त करने के दौरान कोई चोटिल नहीं हुआ।
यह मामला सार्वजनिक संपत्तियों पर निजी अतिक्रमण की कड़ी निगरानी की आवश्यकता को रेखांकित करता है, जो राज्य सरकार के नागरिक सुविधाओं में सुधार के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है।
ध्वस्त करने का काम जिला प्रशासन की देखरेख में किया गया और अधिकारियों ने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और नियमों के पालन के लिए यह कदम आवश्यक था। उन्होंने नागरिकों को याद दिलाया कि सरकारी जमीन पर कोई भी निर्माण करने से पहले संबंधित प्राधिकरण से अनुमति लेनी अनिवार्य है।
मैथिली ठाकुर, जो अपने लोक और शास्त्रीय गानों के लिए जानी जाती हैं, ने इस घटना पर अभी तक कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की है। यह घटना बिहार में सार्वजनिक सड़कों पर अनधिकृत निर्माण की समस्या को फिर से उजागर करती है।
जिला कलेक्टर के कार्यालय ने बताया कि परिवार को पहले ही नोटिस भेजा गया था, पर दीवार बनी रही, जिससे यह कार्रवाई की गई। ध्वस्त करने के दौरान कोई चोटिल नहीं हुआ।
यह मामला सार्वजनिक संपत्तियों पर निजी अतिक्रमण की कड़ी निगरानी की आवश्यकता को रेखांकित करता है, जो राज्य सरकार के नागरिक सुविधाओं में सुधार के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है।