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बिहार के मंत्री अशोक चौधरी की असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी पर विवाद, RJD का हमला; मनोज झा ने 57 साल की उम्र में नियुक्ति पर उठाए सवाल, MLC सदस्यता रद्द करने की मांग........

✍️ Reporter: TARUN KUMAR 🗓 18 Nov 2026, 06:55 PM 👁 33
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बिहार के मंत्री अशोक चौधरी की असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी पर विवाद, RJD का हमला; मनोज झा ने 57 साल की उम्र में नियुक्ति पर उठाए सवाल, MLC सदस्यता रद्द करने की मांग........

बिहार के मंत्री अशोक चौधरी की असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी पर विवाद, RJD का हमला; मनोज झा ने 57 साल की उम्र में नियुक्ति पर उठाए सवाल, MLC सदस्यता रद्द करने की मांग........
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पटना: बिहार की राजनीति में मंत्री अशोक चौधरी की असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति को लेकर विवाद गहरा गया है। इस मामले को लेकर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी पर सवाल खड़े किए हैं। बुधवार को राजद सांसद प्रोफेसर मनोज झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनकी नियुक्ति और एक साथ कई पदों पर बने रहने को लेकर जांच की मांग की। उन्होंने अशोक चौधरी की विधान परिषद सदस्यता समाप्त करने की मांग भी उठाई है।
दरअसल, अशोक चौधरी बिहार सरकार में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री होने के साथ-साथ विधान परिषद के सदस्य भी हैं। इसी बीच उनकी पटना के एएन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति और योगदान को लेकर कानूनी सवाल खड़े हो गए हैं। विवाद इस बात को लेकर है कि क्या कोई व्यक्ति मंत्री और विधान परिषद सदस्य रहते हुए विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्त हो सकता है।
57 साल की उम्र में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने पर मनोज झा ने उठाए सवाल
राजद सांसद मनोज झा ने आरोप लगाया कि अशोक चौधरी ने लगभग 56-57 वर्ष की उम्र में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति प्राप्त की और इस साल 17 फरवरी को पटना के एएन कॉलेज में योगदान भी किया।
मनोज झा ने सवाल उठाया कि जब अशोक चौधरी पहले से मंत्री और विधान परिषद के सदस्य थे, तो ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय में उनकी नियुक्ति और पद पर बने रहने की कानूनी वैधता क्या है?
उन्होंने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और नियमों के अनुसार कार्रवाई करने की मांग की है।
मंत्री, MLC और असिस्टेंट प्रोफेसर के तीन पदों पर विवाद
मनोज झा का मुख्य सवाल यह है कि अशोक चौधरी एक साथ तीन भूमिकाओं में कैसे बने रह सकते हैं। उनके अनुसार, अशोक चौधरी मंत्री होने के साथ विधान परिषद के सदस्य हैं और उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भी योगदान किया है।
राजद सांसद ने इसे लाभ के पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बताते हुए कहा कि इस विषय पर कानूनी प्रावधानों के अनुसार निर्णय होना चाहिए।
उन्होंने वर्ष 2006 के सुप्रीम कोर्ट के जया बच्चन मामले का भी उल्लेख किया। मनोज झा का तर्क है कि उस फैसले में लाभ के पद को लेकर महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत स्थापित किए गए थे, जिन्हें इस मामले में भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।
राज्यपाल सचिवालय ने महाधिवक्ता से मांगी कानूनी राय
अशोक चौधरी की नियुक्ति को लेकर विवाद पहले से ही चर्चा में है। मामले में राज्यपाल सचिवालय की ओर से बिहार के महाधिवक्ता से कानूनी राय मांगी गई है।
इससे पहले विश्वविद्यालय के सिंडिकेट में भी अशोक चौधरी के अवकाश और लियन से संबंधित अनुरोध पर चर्चा हुई थी। 19 अगस्त को हुई बैठक में उनके अनुरोध को मंजूरी नहीं दी गई थी और मामले में आगे मार्गदर्शन लेने का प्रस्ताव रखा गया था।
राजभवन की ओर से उठाए गए सवालों में प्रोबेशन अवधि के दौरान लियन और अवकाश की वैधता तथा लाभ के पद से जुड़े संवैधानिक प्रावधान शामिल हैं।
अशोक चौधरी ने क्या दिया जवाब?
दूसरी तरफ अशोक चौधरी ने अपनी नियुक्ति को लेकर उठ रहे सवालों पर अपना पक्ष रखा है। उनका कहना है कि उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन किया था और नियुक्ति से पहले आवश्यक सरकारी मंजूरियां प्राप्त की थीं।
उनका तर्क है कि केवल विधायक या विधान पार्षद होने के कारण किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय में शिक्षक पद के लिए आवेदन करने से नहीं रोका जा सकता। उन्होंने यह भी कहा है कि इस मामले में कानून की व्याख्या निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए।
RJD ने कार्रवाई की मांग तेज की
मनोज झा ने कहा कि उनकी पार्टी इस मामले को उचित कानूनी और संवैधानिक मंच पर आगे बढ़ाएगी। उन्होंने मांग की कि पूरे मामले पर समयबद्ध निर्णय लिया जाए और यदि नियमों का उल्लंघन हुआ है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो।
राजद की ओर से यह भी सवाल उठाया गया है कि जब मामला राज्यपाल सचिवालय और विश्वविद्यालय के स्तर पर विचाराधीन है, तो सरकार की ओर से स्पष्ट स्थिति क्यों नहीं रखी जा रही है।
अब महाधिवक्ता की राय पर टिकी निगाहें
अशोक चौधरी की नियुक्ति का मामला अब बिहार की राजनीति के साथ-साथ कानूनी बहस का विषय बन गया है। एक तरफ राजद उनकी विधान परिषद सदस्यता को लेकर सवाल उठा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अशोक चौधरी अपनी नियुक्ति को नियमों के अनुरूप बता रहे हैं।
अब इस पूरे मामले में महाधिवक्ता की कानूनी राय और बिहार विधान परिषद के सभापति के स्तर पर होने वाली संभावित कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी।
कुल मिलाकर, बिहार के मंत्री अशोक चौधरी की असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति ने राज्य की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। 57 साल की उम्र में विश्वविद्यालय में नियुक्ति, मंत्री और MLC रहते हुए योगदान तथा लाभ के पद का सवाल अब इस पूरे मामले के केंद्र में है। अंतिम फैसला संबंधित संवैधानिक और कानूनी प्राधिकारियों को करना है।
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