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20 Nov 2026•
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328 दिनों के इंतजार के बाद फूटा डी.एड. अभ्यर्थियों का गुस्सा; परिजनों संग शिक्षा मंत्री के बंगले का किया घेराव, पुलिस ने हिरासत में लेकर छोड़ा

✍️ Reporter: Mukesh Yadav 🗓 18 Nov 2026, 08:49 AM 👁 82
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रायपुर (ब्यूरो रिपोर्ट)। छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक भर्ती-2023 के शेष रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर डी.एड. (D.Ed.) प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का आंदोलन एक बार फिर उग्र हो गया। पिछले 328 दिनों से राजधानी में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे अभ्यर्थियों के सब्र का बांध सोमवार को टूट गया। नियुक्ति की निश्चित तारीख घोषित करने की मांग को लेकर लगभग 300 डी.एड. अभ्यर्थी अपने माता-पिता, छोटे बच्चों और परिजनों के साथ प्रदेश के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के शासकीय निवास पहुंच गए और बंगले का घेराव कर जोरदार नारेबाजी की।

क्या है अभ्यर्थियों की मुख्य मांग?

प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का स्पष्ट कहना है कि वे शासन से किसी नई भर्ती या अतिरिक्त पदों के सृजन की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि सहायक शिक्षक भर्ती-2023 के अंतर्गत शेष बचे लगभग 2,300 रिक्त पदों पर पात्र डी.एड. अभ्यर्थियों की नियुक्ति चाहते हैं।

अभ्यर्थियों का आरोप है कि उच्च न्यायालय (High Court) और सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) के स्पष्ट आदेशों के बावजूद पात्र अभ्यर्थियों को अब तक न्यायपूर्ण नियुक्ति नहीं मिल पाई है। उन्होंने याद दिलाया कि 26 सितंबर 2025 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दो महीने के भीतर उचित निर्णय लेकर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए थे, लेकिन एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी शासन की ओर से नियुक्ति की कोई ठोस तिथि जारी नहीं की गई है।

बातचीत पर नहीं बनी सहमति, पुलिस से हुई झूमाझटकी

बंगले के बाहर भारी भीड़ और नारेबाजी को देखते हुए प्रशासन की ओर से चार प्रतिनिधियों को शिक्षा मंत्री से बातचीत के लिए अंदर बुलाने का प्रस्ताव दिया गया। हालांकि, आंदोलनकारी इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुए। उनका कहना था कि 328 दिनों से संघर्ष कर रहे हजारों युवाओं के भविष्य से जुड़े इस गंभीर विषय पर केवल चार लोगों के साथ बंद कमरे में औपचारिक चर्चा पर्याप्त नहीं है; वे सामूहिक संवाद और ठोस निर्णय की मांग पर अड़े रहे।

स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर तैनात

पुलिस बल ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने की कार्रवाई शुरू की। इस दौरान पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच तीखी नोकझोंक और झूमाझटकी की स्थिति भी निर्मित हुई। बाद में पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया और वाहनों में भरकर रायपुर सेंट्रल जेल परिसर ले गई, जहां उनके नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करने की औपचारिकता पूरी कर उन्हें रिहा कर दिया गया।

पुलिस कार्रवाई पर अभ्यर्थियों ने उठाए सवाल

हिरासत से छूटने के बाद आंदोलनकारियों ने पुलिस कार्रवाई की कड़ी निंदा की। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान महिला अभ्यर्थियों और बुजुर्ग परिजनों के साथ कथित तौर पर अभद्र व्यवहार किया गया। अभ्यर्थियों ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक ओर शासन सुशासन और महिला सम्मान की बात करता है, वहीं दूसरी ओर अपने संवैधानिक अधिकार और रोजगार की गुहार लगाने पहुंचे परिवारों को पुलिसिया कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है।

कर्ज लेकर की पढ़ाई, अब राजधानी में कट रहे दिन

धरना स्थल पर मौजूद कई अभिभावकों और अभ्यर्थियों की आंखें नम नजर आईं। अभ्यर्थियों ने अपनी पीड़ा साझा करते हुए कहा कि किसी के माता-पिता ने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी बच्चों की पढ़ाई में लगा दी, तो किसी ने कर्ज लेकर डी.एड. का प्रशिक्षण पूरा किया। आज वही युवा अपने घर-परिवार से दूर राजधानी रायपुर में केवल इस उम्मीद के साथ बैठे हैं कि न्यायालयीन आदेशों का पालन करते हुए उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा।

328 दिनों में अपनाए विरोध के अनूठे तरीके

गौरतलब है कि अपनी आवाज शासन-प्रशासन तक पहुंचाने के लिए डी.एड. अभ्यर्थी बीते 328 दिनों से लगातार गांधीवादी और प्रतीकात्मक तरीकों से प्रदर्शन कर रहे हैं:

प्रतीकात्मक प्रदर्शन:

आमरण अनशन, कैंडल मार्च, 'चाय न्याय यात्रा', कटोरा लेकर सांकेतिक भिक्षाटन, दंडवत प्रणाम यात्रा, जल सत्याग्रह, अंगारों पर चलना, हथकड़ी पहनना और रक्त से पत्र लिखना।

धरना स्थल पर ही मनाए त्योहार: अभ्यर्थियों ने रामनवमी पर कलश यात्रा, 108 दीप प्रज्ज्वलन, हनुमान चालीसा पाठ, कन्या पूजन और दिवाली जैसे प्रमुख त्योहार भी अपने घरों के बजाय धरना स्थल पर ही मनाए।

आगामी कैबिनेट बैठक पर टिकी निगाहें, उग्र आंदोलन की चेतावनी

अभ्यर्थियों ने प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी दी है कि जब तक उनकी नियुक्ति का आदेश जारी नहीं होता, आंदोलन समाप्त नहीं होगा। उन्होंने मांग की है कि आगामी मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की बैठक में 2,300 सहायक शिक्षक पदों पर पात्र डी.एड. अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संबंध में सकारात्मक निर्णय लेकर निश्चित समय-सीमा घोषित की जाए। अभ्यर्थियों ने चेताया है कि यदि शासन ने शीघ्र ही इस विषय पर संवेदनशीलता दिखाते हुए ठोस निर्णय नहीं लिया, तो वे अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर आंदोलन को और अधिक व्यापक व उग्र रूप देने के लिए बाध्य होंगे।
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